Kapus Soyabin anudan : राज्यामध्ये कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागले, शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती.
तर, या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जूलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. (Kapus Soyabin anudan)
कृषि विभागाच्या या योजनेमध्ये राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहणार आहे.
या योजनेमध्ये राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई पीक पाहणी अँप/पोर्टलट्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील. (Kapus Soyabin anudan)
कधी मिळणार कापूस व सोयाबीन अनुदान रक्कम?
राज्य सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कृषी आयुक्तांच्या नावानं खातं उघडण्यासाठी मान्यता दिली आहे. म्हणजे या योजनेसाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपयांचा जो निधी देण्यात आला आहे, तो या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
कृषी विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, सोयाबीन कापूस शेतकऱ्यांना अनुदान लवकरात लवकर मिळावं, यासाठी कृषी विभाग अॅक्शन मोड वरती काम करत आहे परंतु सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस अनुदान दिनांक 2 ते 5 सप्टेंबर या कालावधी मध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यास सुरुवात होईल, असं कृषी विभागानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी कोणतीही घाई करू नये तसेच कृषी विभागाला संमतीपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र भरून देण्यासाठी सहकार्य करावं, असं आवाहनही कृषी विभागा कडून करण्यात आले आहे. (Kapus Soyabin anudan)
सौर ग्राम योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांची निवड
यादीत नाव नसलेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान मिळणार का?
