Soyabin Kapus anudan : राज्यामध्ये कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागले, शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती.
तर, या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जूलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. (Soyabin Kapus anudan)
ई पीक पाहणीची अट रद्द केली आहे का?
राज्य शासनाने सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द केल्याच्या बातम्या ह्या सध्या सोशल मीडिया वरती फिरत आहेत. तर काही वर्तमानपत्रांनीही तशा बातम्या छापल्या आहेत. या बातमीमुळे शेतकरी बांधवा मध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता तर याविषयी कृषी आयुक्तालयाकडे चौकशी केली असता असा कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. म्हणजेच काय तर ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आलेली नाही. ई-पीक पाहणीची अट कायम आहे, असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या याद्या कृषि विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत त्या याद्या महसूल विभागाकडून प्राप्त आहेत त्यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांनी पीक पाहणी केली होती त्यांची च नावे आहेत आणि त्यामुळे इतर पोर्टल वरील काही त्रुटि तपासून महसूल विभागाकडून दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. तर, तर ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आलेली नसून या योजनेत ई पीक पाहणी केलेल्या च शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे.
“या” तारखेपासून शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार कापूस व सोयाबीन अनुदान
बॅटरी संचलित फवारणी पंप साठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ
